डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम: कौन कौन से बड़े नाम शामिल हुए?

डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी 2025 को फिर से व्हाइट हाउस में कदम रखने वाले हैं, अपनी नई प्रशासनिक टीम के गठन में जुटे हैं। उनकी टीम में कई विवादित और चर्चित नाम शामिल किए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से रक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख पद शामिल हैं। आइए, उनकी नई टीम और उसमें शामिल चेहरों पर एक नज़र डालते हैं।

Contents

विदेश मंत्री – मार्को रूबियो रक्षा सचिव – पीट हिग्सेथ अटॉर्नी जनरल – पैम बॉन्डी आंतरिक मामलों के सचिव – डग बर्गम स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव – रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर होमलैंड सिक्योरिटी सचिव – क्रिस्टी नोएम शिक्षा सचिव – लिंडा मैकमैहन क्या सीनेट से मिलेगी मंजूरी?क्या है ट्रंप की रणनीति?निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम: कौन कौन से बड़े नाम शामिल हुए?

विदेश मंत्री – मार्को रूबियो

फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री के पद के लिए चुना गया है। यह पद अमेरिकी विदेश नीति को संभालने और देश का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 53 वर्षीय रूबियो, चीन के खिलाफ सख्त रवैया रखने वाले नेता माने जाते हैं। 2016 के रिपब्लिकन प्राइमरी में रूबियो ने ट्रंप का विरोध किया था, लेकिन अब दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। रूबियो लंबे समय से इस पद की आकांक्षा रखते थे, और अगर सीनेट द्वारा उनकी पुष्टि हो जाती है, तो वह अमेरिका के पहले लातिन अमेरिकी विदेश मंत्री बन जाएंगे।

संबंधित ख़बरें

रक्षा सचिव – पीट हिग्सेथ

फॉक्स न्यूज के होस्ट और पूर्व सैन्य अधिकारी पीट हिग्सेथ को रक्षा सचिव के लिए चुना गया है। पीट का सैन्य अनुभव और उनकी “सैनिकों के प्रति प्रतिबद्धता” ट्रंप के लिए खास महत्व रखती है। हालांकि, उनके नामांकन पर विवाद भी है। 2017 में उनके खिलाफ एक यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच हुई थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा, उन्होंने कथित रूप से एक महिला को शांत रहने के लिए पैसे दिए थे। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

अटॉर्नी जनरल – पैम बॉन्डी

डोनाल्ड ट्रंप ने पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल के पद के लिए नामित किया है। फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल बॉन्डी ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उनकी टीम में काम किया था। वह मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर बनी कमेटी की सदस्य थीं। बॉन्डी का नामांकन ऐसे समय पर आया है जब मैट गेट्ज़ ने विवादों के चलते अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ट्रंप ने बॉन्डी की सराहना करते हुए कहा कि वह “हिंसक अपराधियों पर सख्त थीं और फ्लोरिडा की सड़कों को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”

आंतरिक मामलों के सचिव – डग बर्गम

उत्तर डकोटा के गवर्नर डग बर्गम को आंतरिक मामलों के सचिव के पद के लिए नामित किया गया है। ट्रंप ने उन्हें मार-ए-लागो में अपने भाषण के दौरान यह जिम्मेदारी सौंपी। डग बर्गम एक सॉफ़्टवेयर उद्यमी हैं, जिन्होंने 2001 में अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेची थी। उन्होंने 2024 के रिपब्लिकन प्राइमरी में भाग लिया, लेकिन जल्दी ही बाहर हो गए और ट्रंप का समर्थन किया। बर्गम को शांत स्वभाव और उनकी संपत्ति के कारण ट्रंप का विश्वास मिला। यह विभाग संघीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव – रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर

रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिनके पास कोई औपचारिक मेडिकल योग्यता नहीं है, को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। यह नियुक्ति स्वास्थ्य एजेंसियों और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर उनकी विवादित राय के कारण चर्चा में है। कैनेडी के नाम पर बैकग्राउंड चेक के दौरान कई विवाद उठ सकते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक भालू के शव को छोड़ने की घटना। हालांकि, कुछ मुद्दों पर उन्हें समर्थन भी मिला है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण और एडिटिव्स की निगरानी।

होमलैंड सिक्योरिटी सचिव – क्रिस्टी नोएम

दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी सचिव के रूप में नामित किया गया है। यह विभाग अमेरिका की सुरक्षा, साइबर खतरों, आतंकवाद और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे विषयों को संभालता है। इस एजेंसी का वार्षिक बजट $62 बिलियन है और यह हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करती है। नोएम की नियुक्ति के साथ ट्रंप ने एक अनुभवी और कठोर व्यक्तित्व को इस महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल किया है।

शिक्षा सचिव – लिंडा मैकमैहन

डब्ल्यूडब्ल्यूई की सह-संस्थापक और ट्रंप की घनिष्ठ सहयोगी लिंडा मैकमैहन को शिक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। वह ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का नेतृत्व कर चुकी हैं। ट्रंप ने शिक्षा विभाग पर पहले ही आलोचना करते हुए इसे बंद करने का वादा किया है। मैकमैहन को यह काम सौंपा जा सकता है कि वह शिक्षा प्रणाली को राज्यों तक वापस ले जाने की प्रक्रिया को अंजाम दें।

क्या सीनेट से मिलेगी मंजूरी?

ट्रंप की टीम के नामांकन पर अंतिम फैसला अमेरिकी सीनेट का होगा। अगर चार रिपब्लिकन सीनेटर और सभी डेमोक्रेट्स किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ होते हैं, तो उनकी नियुक्ति रुक सकती है। यह ट्रंप की प्रशासनिक टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

क्या है ट्रंप की रणनीति?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो उनकी विचारधारा के करीब हैं और उनके वादों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, उनकी नियुक्तियों को लेकर विवाद और आलोचनाएं भी सामने आई हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नीति और प्रशासनिक दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की संभावना है। उनकी यह टीम अगले चार सालों तक उनकी योजनाओं को साकार करने के लिए जिम्मेदार होगी।

निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रशासनिक टीम विवादों और चर्चाओं के केंद्र में है। उनकी यह टीम अमेरिका की नीतियों और फैसलों को न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करेगी, बल्कि घरेलू मुद्दों पर भी गहरी छाप छोड़ेगी। चाहे वह मार्को रूबियो के रूप में पहले लातिनो विदेश मंत्री का नाम हो, पीट हिग्सेथ की विवादास्पद नियुक्ति, या रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जैसे व्यक्तित्व को स्वास्थ्य सचिव बनाना हो, यह साफ है कि ट्रंप अपने दृष्टिकोण के अनुसार रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।

भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ट्रंप की टीम में किए गए ये नामांकन भारत-अमेरिका संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं। मार्को रूबियो, जो चीन के खिलाफ सख्त रुख रखते हैं, भारत के लिए सकारात्मक संकेत हो सकते हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से चिंतित हैं। इसके अलावा, नई टीम में डग बर्गम जैसे अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति भारत के साथ व्यापार और तकनीकी समझौतों में अहम भूमिका निभा सकती है। अमेरिका के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है।

हालांकि, ट्रंप की टीम की नीतियों का भारत-अमेरिका संबंधों पर वास्तविक प्रभाव उनकी प्रशासनिक योजनाओं और फैसलों के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप का यह कार्यकाल दोनों देशों के बीच सहयोग को किस दिशा में ले जाता है। ट्रंप की नई टीम भारत के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों के रूप में देखी जा सकती है। अब यह देखना बाकी है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नीति भारत के हितों को किस हद तक अनुकूल बनाती है।