बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक हालात और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के विवादास्पद बयान से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार ने निष्पक्ष चुनाव करवाने का वादा किया था, लेकिन यूनुस के हालिया बयानों ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
चार साल का कार्यकाल: लोकतंत्र की हत्या?
यूनुस सरकार ने अपने कार्यकाल की अवधि को लेकर अब तक स्पष्टता नहीं दिखाई है। अल-जज़ीरा को दिए एक साक्षात्कार में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार का कार्यकाल चार साल से अधिक नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिम सरकार को इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है?
विपक्षी दलों का कहना है कि यह “सुधारों के नाम पर सत्ता हड़पने की कोशिश” है। चार साल का कार्यकाल एक पूर्णकालिक सरकार की अवधि जैसा है, और इससे यह संदेह पैदा होता है कि यूनुस सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय सत्ता पर कब्जा जमाए रखना चाहती है।
क्या यह जनता की सरकार है या धोखे का खेल?
यूनुस ने दावा किया है कि उनका कार्यकाल बांग्लादेश की जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से चुनावों को टालने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वह जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ प्रतीत हो रहा है। बांग्लादेश में कई सियासी दलों और जनता ने जल्द चुनाव की मांग की है, लेकिन यूनुस सरकार चुनाव आयोग के पुनर्गठन और अन्य सुधारों के बहाने देरी करती दिख रही है।
अंतरिम सरकार का असली चेहरा
यूनुस सरकार ने सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर सुधारों की बात की थी, लेकिन इसके पीछे असली मंशा क्या है, यह अब धीरे-धीरे स्पष्ट हो रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए नई समितियां और टास्कफोर्स बनाई जा रही हैं, जिनकी रिपोर्ट जनवरी तक आने की संभावना है। इससे यह साफ है कि अगले कुछ महीनों में चुनाव की संभावना बेहद कम है।
विपक्षी दलों का हमला
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। उनका कहना है कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल को लंबा खींचने का उद्देश्य सत्ता पर कब्जा बनाए रखना है।
BNP के प्रवक्ता ने कहा, “यूनुस सरकार का असली उद्देश्य सुधार नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहना है। यह लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है।”
यूनुस के बयान और जनता की नाराजगी
यूनुस ने चुनाव में खड़े होने से इनकार किया है और खुद को “राजनीतिज्ञ नहीं” बताया है। लेकिन उनकी सरकार की कार्रवाइयां कुछ और ही संकेत दे रही हैं। जनता के बीच यह भावना है कि यूनुस सरकार ने सुधारों के नाम पर सत्ता का खेल खेला है।
धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप
यूनुस सरकार ने दावा किया है कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कई मामलों में हिंसा और भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। हिंदू समुदाय और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों ने सरकार पर उनकी सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
अंतरराष्ट्रीय दबाव और भारत के साथ तनाव
यूनुस सरकार ने शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण की मांग की है, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में खटास आ सकती है। हसीना को “जनसंहार और मानवाधिकार उल्लंघन” के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, और यूनुस सरकार ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत में ले जाने की योजना बनाई है।
भारत सरकार के साथ यह मुद्दा न केवल राजनयिक संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता पर भी असर डालेगा।
जनता का भविष्य और लोकतंत्र का सवाल
बांग्लादेश में मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं। जहां एक ओर जनता लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रही है, वहीं यूनुस सरकार सुधारों के बहाने सत्ता पर काबिज है।
जनता में यह डर गहराता जा रहा है कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल चार साल तक बढ़ाया गया तो यह एक नई तानाशाही के रूप में बदल सकता है।
यूनुस का “धोखा” और जनता का गुस्सा
मोहम्मद यूनुस को एक “धोखेबाज” के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने अंतरिम सरकार के नाम पर जनता के विश्वास का दुरुपयोग किया। उनकी सरकार की मंशा अब साफ हो चुकी है कि वह सत्ता में बने रहना चाहती है।
जनता और सियासी दलों को यह तय करना होगा कि वे इस धोखे को कब तक सहन करेंगे।
निष्कर्ष
बांग्लादेश के मौजूदा हालात लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी हैं। यूनुस सरकार ने जनता के विश्वास और अंतरिम सरकार की परिभाषा दोनों को ठेस पहुंचाई है।
अगर जल्द ही निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए गए, तो यह अंतरिम सरकार इतिहास में एक और तानाशाही के रूप में दर्ज हो सकती है। जनता को सतर्क रहना होगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा।
